रविवार, २६ फेब्रुवारी, २०१२

डॉ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद (PDRSP)


~ लेख ~

डॉ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद (PDRSP) ही शिक्षकांची चळवळ आता लोकचळवळ होत आहे, ही अत्यंत आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे. शिक्षक परिषद शिक्षकांच्या प्रश्नावर लढत असतांना शिक्षणाचे हक्कासाठी आग्रही आहे हे संघटनेच्या एकूण वाटचालीवरून आपल्या प्रत्ययास येईल.
शिक्षक परिषद ही स्तरावरील शिक्षकांचे राष्ट्रव्यापी संघटन आहे. आपले वेतन,प्रशासनातील सेवाशर्तीच्या अडचणी डोळ्यासमोर ठेवून आतापर्यंत अस्तित्वात असणाऱ्या शिक्षक संघटनांनी प्रयत्न केलेले आहेत. मात्र शिक्षणाचे व्यवस्थेतील बदलांकडे डोळसपणे बघितले नाही. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत अनेक त्रुट्या,दोष निर्माण झाले त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शिक्षण व्यवस्थेतील मुख्य घटक म्हणून शिक्षकांवर झाला. परिणामी शिक्षण व्यवस्थेची दुरवस्था झाल्याचे आपण चित्र पाहत आहोत. शिक्षणाच्या प्रक्रियेतील मुलभूत गोष्टीकडे लक्ष वेधू इच्छितो त्यामुळे खरं काय ते आपले लक्षात येईल.
शिक्षणावरील खर्च-
१९६८ ला या संबंधी समिती स्थापन झाली. संबंधित समितीने शिक्षणावर भारताच्या एकूण बजेटच्या टक्के रक्कम खर्च करण्यात यावी, अशी शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने मान्यही केले. तेव्हापासून दरवर्षी टक्के खर्चाचे प्रावधान अंदाजपत्रकात केल्या जाते. परंतु प्रत्यक्षात ते आजपर्यंत ४२ वर्षात शिक्षणावर केवळ .८७ टक्के एवढाच खर्च करण्यात आला आहे. मान्य केलेल्या टक्के खर्चाच्या तरतुदीतून निम्मीच रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जाते असा याचा अर्थ आहे. निम्म्या खर्चात कशी काय १०० टक्के गुणवत्तेची प्रशासन अपेक्षा करते हा आमचा शासन प्रशासनाला सवाल आहे. १९९५ पर्यंत तर केवळ .६९ टक्के एवढाच शिक्षणावर खर्च व्हायचा ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. भारताचे शक्तीस्थान कुठले आहे. उद्योग नाही, खनिज तेल किंवा बड्या कंपन्या नाही तरीपण भारताजवळ प्रचंड मनुष्यबळ आहे. हे मनुष्यबळ योग्यरीत्या शिक्षित झाले तर जगावर हुकुमत गाजविण्याची ताकद भारताजवळ आहे. परंतु आपण आपले शक्तीस्थानच ओळखले नाही. म्हणून तर भारतासारख्या विशालकाय देशाची अशी अवस्था झाली आहे. . जोतिबा फुलेंनी १९ ऑक्टोबर १८८२ ला हंटर कमिशनकडे दिलेल्या निवेदनात लोकल फंडापैकी ५० % निधी शिक्षणावर खर्च करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. छत्रपती शाहू महाराजांनी तर आपले संस्थानात २३. % शिक्षणावर खर्चाची तरतूद केली होती. आपण आपल्या महापुरुष्यांच्या विचारांवर वाटचाल करण्यास विसरलो.
                       शिक्षणावर जेव्हा जास्त खर्च करू तेव्हडा अंतर्गत संरक्षनावर खर्च कमी होईल. शिक्षण आणि संरक्षनावरील खर्चाचे प्रमाण व्यस्त असते. शिक्षणावर खर्च वाढविला तर निश्चितपणे संरक्षनावरील खर्च कमी होईल अशी आमची धारणा आहे नव्हे हे वास्तव आहे.
विषमता निर्माण करणारे अभ्यासक्रम-
सध्या देशात आयसीएससी, सीबीएससी, एसीआरटी अश्या तीन-चार प्रकारच्या अभ्यासक्रमाच्या शाळा महाराष्ट्रात अन् देशात आहेत. अतिश्रीमन्तांच्या मुलांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आयसीएससी अभ्यासक्रम, त्यापेक्षा कमी श्रीमंतांच्या मुलांना सीबीएससी, मध्यमवर्गीयान्करिता इंग्लिश मेडीयम स्कूल आणि गरीब ज्यांचा कोणीही नाही अशांकरिता सार्वजनिक प्रणालीच्या जि.., .पा., खाजगी अनुदानित शाळा अश्याप्रकारे आर्थिक निकषावर शाळा निर्माण झाल्या. त्यामुळे नव्याने वर्ग व्यवस्था निर्माण होन्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आमच्या महापुरुषांनी वर्ण व्यवस्थेविरुद्ध लढा दिला. त्यामुळे वर्ण व्यवस्थेची पकड काही प्रमाणात सैल झाली आहे. परंतु नव्याने वरील प्रकारच्या भेदामुळे वर्ग व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे. ही गोष्ट भारतीय समाज व्यवस्थेला अत्यंत घातक आहे. गरीब आणि श्रीमंत एका शाळेत बसून शिक्षण घेणार नाही. सहशालेय उपक्रमात सहभागी होणार नाही. त्यामुळे गरीब आणि श्रीमंतांमध्ये मैत्री-बंधुभाव निर्माण होणे नाही. मैत्रीचा दाखला देताना आपण नेहमी कृष्ण आणि सुदामा यांचे उदाहरण देतो. परंतु वरील प्रकारच्या शाळांमुळे पुन्हा भारतात सुदामा आणि कृष्ण निर्माण कोणे नाही. अशा प्रकारचे आर्थिक विषमतेचे संस्कार बालपणापासून रुजविल्या गेले तर एकसंघ समाज निर्मितीचे स्वप्न भंग पावेल. त्यातून नक्षलवाद, आतंकवाद, दहशदवाद यासारखे धोके निर्माण होतील. म्हणून गरीब आणि श्रीमंतांची मुले एका शाळेत शिकतील अशी व्यवस्था निर्माण करणे अत्यंत आहे. अन्यथा देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. खरे तर शिक्षणाचे माध्यमातून सर्व प्रकारची विषमता नष्ट होऊन समता, समानता, बंधुभाव निर्माण होणे अपेक्षित आहे. ते भारतीय घटनेचे मुलतत्व आहे.
शिक्षणाचे खाजगीकरण-
भारताने डंकेल प्रस्तावावर जेव्हापासून स्वाक्षरी केली तेव्हापासून खाजगीकरणाचे वारे वाहू लागले. आता तर आपण संपूर्णत: जागतिकीकरण स्वीकारले आहे. जागतिकीकरण स्वीकारल्याने त्यायोगे खाजगीकरण, उदारीकरण आलेच. सर्व सार्वजनिक कारखाने आणि उद्योग समूहाचे झपाट्याने खाजगीकरण होत आहे. नफ्यात चालणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्या रातोरात मल्टीनेशनल कंपन्यांना विकल्या जात आहेत. हे वार इथेच थांबत नाहीतर शिक्षण क्षेत्रापर्यंत पोहचले आहे. २००२ मध्ये बिर्ला एज्युकेशन कमिशन नेमल्या गेले. शिक्षण कमिशन कोणाचे असायला हवे? या कमिशन मध्ये खरेतर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ शिक्षक, प्राध्यापक यांचा समावेश असायला हवा होता, परंतु उद्योगपतींचे शिक्षण कमिशन असायला तत्कालीन सरकारने नेमले ते कोणत्या शिफारसी करणार? मी त्या कमिशनच्या सर्व शिफारसी विस्तारभयास्तव नमूद करू शकत नाही. परंतु त्यातील एक शिफारस सांगतो.
                 "शिक्षणक्षेत्र हे खाजगी पुंजी निवेश करायला उत्तम असून त्यापासून सरकारला चांगला नफा होईल" नफेखोर उद्योगपतींनी कशा शिफारसी केल्या असतील याचा यावरून आपणास अंदाज येईल. सद्याच्या घडीला भारतात ३६७ विद्यापीठे असून ११ मुक्त विद्यापीठे आहेत. तरीपण विकसित देशातील विद्यापीठे आपल्या देशात येत नाहीत. ही विद्यापीठे आपले कल्याण करण्यासाठी भारतात येणार नाहीत, तर ते केवळ आणि केवळ नफा कमविण्यासाठीच आली आहेत.
            १९९६ पासून केंद्राने नोकर भारती बंद केली आहे. सर्व सार्वजनिक उद्योगाचे खाजगीकरण झाले आहे. एसईझेड अंतर्गत अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात स्थिर-स्थावर होत आहेत. रोजगार मिळण्याचे हमखास केंद्र म्हणून खाजगी कंपन्यांकडे पहिल्या जात आहे. या कंपन्यांचीच विद्यापीठे भारतात आली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कंपनीच्या विद्यापीठातून पदवीधर विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळेल या आशेपोटी आपण विदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपड करू अश्या वेळेस यांच्या विद्यापीठाची फी भरमसाठ असेल. यावेळेस या देशातील गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांना यामध्ये प्रवेश घेता येणार नाही. परिणामी रोजगार नाही.
                    आपल्या देशात नाही म्हटले तरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय समाजमन शिक्षणाचा भाकरीशी संबंध जोडतातच शिक्षण घेऊन रोजगार मिळत नसेल तर शिक्षण कशाला घ्यायचे असा नैराश्यवाद समोर ठेऊन बहुजनांचे शिक्षण थांबण्याचा धोका आहे.
            " स्त्री शूद्रो नाधीयात्तम "हा मनुस्मृतीचा सिद्धांत शिक्षणाकडे खाजगीकरण करून पुन:प्रस्थापित करण्याचे षडयंत्र वेळीच लक्षात घेतले नाही, तर हा देश जगामध्ये १० वी नापासांचा देश म्हणून गणल्या जाईल. म्हणूनच आपण शिक्षणाच्या हक्कासाठी एकत्र आले पाहिजे. आपली शाळा, कॉलेज, विद्यापीठे वाचविली पाहिजेत. त्यासाठी सामुहिक प्रयत्नांची आम्ही भारत नवनिर्माणाच्या माध्यमातून सुरुवात केली आहे. आपण वाचकांनी यात सहभागी व्हावे.
सार्वजनिक प्रणालीच्या शाळांना बदनाम करण्यासाठी षडयंत्र:~
              जि. .; नगरपालिका खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये १९९५ पर्यंत शिक्षण दर्जेदार होते. असाच व्यवहार चालला तर खाजगी शाळेतील दुकाने चालणार नाहीत. हा धूर्त विचार करूनच संबंधित संस्था बदनाम करण्याचे षडयंत्र आखल्या गेले आणि त्यानुसार अंबलबजावणी सुरु झाली. यात एनजिओंनी मोठ्या प्रमाणात वाटा उचलला आहे.
              १९९४ पासून प्रत्येक शाळेत पोषण आहारासाठी तांदूळ वाटण्यात आला. त्याचे स्वतंत्र रेकॉर्ड                            २००० पासून खिचडी सुरु केली. जेव्हापासून खिचडी सुरु झाली तेव्हापासून ग्रामीण भागातील शिक्षणाची खिचडी झाली आहे. शेतकरी शेतमजुरांची मुले हाती कटोरे घेऊन रांगेत भिकाऱ्यासारखे उभे राहून अन्नाची भिक्षा मागतानाचे चित्र आपणास पहायला मिळते. हे चित्र पाहिल्यानंतर आपल्याला चीड का येत नाही? हा माझा प्रश्न आहे.
                             एक काळ असा होता भल्या पहाटे आपल्या घरी वासुदेव, पांगुळ भिक्षा मागायला यायचे. आमची माय माऊली पायलीभर, दोन पायल्या धन्य त्या पांगुळाच्या झोळीत दान द्यायची. अर्थात आमची संस्कृती दातृत्वाची आहे. दान देण्याची आहे. परंतु अशी भुमीपुत्रांची लेकरं अन्नासाठी रांगेत भिकारयासारखी उभी राहत आहेत. ही भीषण शोकांतिका आहे.
                             भिक्षापात्र अवलंबिणे जळो जीने लाजिरवाणे !! -हा संत तुकारामांच्या विचारांचा ठसा घेऊन आम्ही स्वावलंबन अंगिकारले. परंतु खिचडीमुळे परालम्बित्व गुलामीची मानसिकता निर्माण होत आहे. भारताचे भवितव्य प्रत्येक वर्गाच्या खोलीत घडत आहे. असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने म्हटले आहे. आता या विधानाचा कसा अर्थ होत आहे हे समजून घेतले पाहिजे म्हणून मध्यानभोजन बंदच झाले पाहिजे. अन्यथा भोजनाची स्वतंत्र व्यवस्था उभी केली पाहिजे.
सर्वशिक्षा अभियान,प्रशिक्षण,गीतमंच अशैक्षणिक काम:~
     स्वच्छता अभियान, वनराई बंधारे बांधणे, निवडणूक, मतदार याद्या, पशुगणना, पोलिओ अशी एकूण ६५ प्रकारची कामे शिक्षकांना करावी लागतात. या कामांमुळे सार्वजनिक प्रणालीच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. वरून वर्षभरात ३० दिवस प्रशिक्षण १० दिवस केंद्र संमेलने याचा अर्त्य्ह प्रशिक्षणाच्या विरोधात आहोत असे नाही. प्रशिक्षण हे शालेय वेळेत होऊ नये. सुट्टीच्या कालावधीत व्हावे प्रशिक्षण घेणाऱ्या अतिरिक्त वेळचे दर दिवशी १०००/- रुपये मानधन द्यावे. प्रशिक्षनासाठी वातानुकुलीत वातावरण असावे. तेव्हा प्रशिक्षणे परिणामकारक होतील.
-- जि. . शाळेतील वर्ग परंतु शिक्षक मात्र अश्या महाराष्ट्रात २००० शाळा आहेत.
-- स्वतंत्र इंग्रजी शिकविण्यासाठी विषयतज्ञ नाहीत.
-- ८० टक्के शाळांना Labrotary नाही.
-- जि. . शिक्षकांचे बदल्याचे सत्र संपता संपता संपत नाही.
        खेळाचे साहित्य नाही, मैदान नाही, एकंदरीत प्राथमिक शिक्षणाची संरचना केल्या गेली नाही. प्राथमिक शिक्षण हे पायाभूत शिक्षण आहे म्हणून पाया मजबूत होनेसाठी याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.  
गुरुजी शिकवत नाहीत हा अपप्रचार:~
        जगात अशी कोणती गाय आहे की वासरू दिसल्यावर जिला पान्हा सुटत नाही. जगात अशी कोणती माय आहे की जिला लेकरू दिसल्यावर पान्हा फुटत नाही. जगाच्या पाठीवर असा कोणताच शिक्षक नसावा की जो वर्गात  विद्यार्थी दिसल्यावर शिकविणार नाही. शिक्षक हे शिकवतच असतात. अध्यापनाच्या आनंदा एवढी शिक्षकाला जगात कोणतीही गोष्ट समाधानी करू शकत नाही. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचा संबंधच येऊ नये म्हणून वरील प्रकारची कारस्थाने केली जातात. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. तरच बहुजनांच्या,गरिबांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल.
पाठ्यपुस्तके दर्जेदार असावी:~
   शिक्षणाचे चार टप्पे आहेत. ज्ञान, आकलन, शहाणपण, कृती किंवा उपयोजन-सध्या आम्ही तिसऱ्या टप्प्यावर आहोत. शिक्षणाने शहाणे झालो. परंतु उपयोजन करत नाही. Education without creativity असे आमचे शिक्षण आहे.
                     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, "शिक्षण हे वाघिणीचे दुध आहे ते घेतल्यावर मनुष्य गुरगुरल्या शिवाय राहत नाही". १९५० पासून शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली झाली. तेव्हापासून आपण शिक्षण घेत आहोत. परंतु कोणी गुरगुरतांना दिसत नाही. काय कारण असावे. काय बाबासाहेबांचा सिद्धांत खोटा आहे? नाही बाबासाहेबांनी सत्य तेच सांगितले. परंतु आपल्याकडे तशाप्रकाराची पाठ्यपुस्तके नाही वा पाठ्यपुस्तकांचा आमच्या जीवनाशी संबंध नाही. अशा पाठ्यपुस्तकातून कसा काय माणूस घडेल? हे अत्यंत महत्वाचे आहे. म्हणून पाठ्यपुस्तके बदलली पाहिजेत. पाठ्यपुस्तकात आमच्या जीवनाचे प्रतिबिंब असले पाहिजे. उदाहरण सांगायचे असेल तर आम्हाला राष्ट्रीय दैनिकांपेक्षा पुढारी, देशोन्नती हे स्थानिक वृत्तपत्र वाचायला का आवडतात, याचे कारण म्हणजे या दैनिकांत आमच्या जीवनाचे प्रतिबिंब दिसते. पाठ्यपुस्तके जर आपल्या जीवनाशी दैनंदिन व्यवहाराशी निगडीत असली तर विद्यार्थी अशा पाठ्यपुस्तकात समरस होईल. ते पाठ्यपुस्तक त्याला आपले आहे असे वाटेल. पाठ्यपुस्तके निर्माण करतांना शिक्षण तज्ञ त्या-त्या प्रवर्गातील शिक्षक याचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.
बाजारीकरण:~
शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण ह्या दोन्ही संज्ञा सारख्याच आहेत. परंतु सरकारी महाविद्यालयातून ही उच्चशिक्षणासाठी भरमसाठ फी आकारली जात आहे. ज्याच्या जवळ पैसे आहेत. त्यालाच उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेता येईल. त्यामुळे गरीब मुलांकडे गुणवत्ता असूनही मेडिकल, इंजिनीअरिंगला प्रवेश घेता येत नाही. शिक्षण ह्या मुलभूत अधिकारापासून गरीब मध्यमवर्गीयांना वंचित राहावे लागत आहे. शिक्षणाचे संपूर्ण राष्ट्रीयीकरण करण्यात येत आहे. १९६१ मध्ये बँकांचे असे राष्ट्रीयीकरण केल्याने हे त्या प्रमाणे करता येईल.
शिक्षकांबद्दल थोडेसे:-
शिक्षकांनी सतत वाचन केले पाहिजे. आपले ज्ञान अद्ययावत केले पाहिजे. आपले अंतर-बाह्य वर्तन एकच असले पाहिजे. एका शाळेत आम्ही पर्यवेक्षणासाठी गेलो. गुरुजी "आई" ही यशवंतांची कविता शिकवीत होते. गुरुजी अत्यंत भावूक झाले होते. वर्गातील मुलांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले. काही मुले हुंदके देत होती. मात्र एक विद्यार्थी खुदुखुदु हसत होता. आम्ही वर्गाची पाहणी केली. हसणाऱ्या मुलाजवळ जावून विचारणा केली. का बरे तू हसतो आहेस? तेव्हा तो मुलगा म्हणाला " साहेब, गुरूजींच घर माझ्या घराजवळ आहे. ते दररोज त्यांच्या आईशी भांडतात. हे आम्ही रोजच ऐकतो त्यामुळे मला हसू येत आहे.
@ विज्ञान शिक्षक प्रत्यक्ष जीवनात अवैज्ञानिक बाबींवर विश्वास व्यक्त करतात.
@ जातीभेद निर्मुलन करण्याऐवजी जातीयता घट्ट करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात.
खाजगी अनुदानित शाळेतील वेतनेतर अनुदान बंद आहे :-
१९९८ पासून वेतनेतर अनुदान बंद आहे. वेतनेतर अनुदान हा संस्था चालकाचा प्रश्न नाही. त्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचा प्रश्न आहे. वेतनेतर अनुदानातुन वर्गसजावट, भौतिक सुविधांची परिपूर्ती केल्या जाते. वेतनेतर अनुदान बंदचा परिणाम असा झाला की खाजगी शाळा भकास झाल्या आहेत. lab/labrotary नाही, आमची मुळे अशा कोंडवाड्यात कसे शिक्षण घेतील हा प्रश्न आहे आणि कसे वैज्ञानिक बनतील?
शिक्षणाचे केंद्रीकरण :~
शिक्षण विभागाचे केंद्रीकरण झाले आहे. एका विभागाला एक डेप्युटी कलेक्टर, त्याच्या अंतर्गत ते १० जिल्हे ते कसे प्रशासन सांबाळत असतील ? जिल्ह्याला एक प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, माध्यमिकला एक शिक्षणाधिकारी ! कसे पर्यवेक्षन करीत असेल ? याचा अंदाज केलेला बरा ! म्हणून शिक्षण विभागाचे प्रशासानाचे आणि पर्यवेक्षनचे दृष्टीने  केंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे. तरच उत्तम पर्यवेक्षन करता येईल. अन्यथा शिक्षणाचा विस्तार होईल. परंतु विकास मात्र होणार नाही.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण~
बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण मिळणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे. जगातील सर्व मानसोपचार तज्ञ, शिक्षण तज्ञ हे सांगतात की, ते वयोगट हा प्रचंड ग्रहणक्षमता असणारा वयोगट आहे. जगातील ४० % ज्ञान याच वयात अधिग्रहण करता येते. मात्र या वयात संस्कार करणारी व्यवस्था भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत केठेच नाही. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे महत्व सांगतांना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात -
                             बालपणीच शिक्षण होई | वय वाढता त्रास जाई ||
                             वळविल्या वळती | इंद्रिय तयाचे ||
              त्यामुळे आम्ही Right to Education Act लागू होताना पूर्व प्राथमिक शिक्षण प्रत्येक बालकाला मिळाले पाहिजे ही मागणी लावून धरली आणि आता केंद्र शासनाने ती मान्य केली. त्यांचे अभिनंदन ! मात्र महाराष्ट्र शासनाने Right To Education Act तत्वत:स्वीकारला आहे. परंतु अधिसूचना जाहीर केली नाही. त्यामुळे आम्ही सरकारची वाट पाहत बसन्यापेक्षा जिजाऊ ज्ञान मंदिराच्या रुपाने पूर्व प्राथमिक शिक्षण सुरु केले आहे.
                         मित्रहो ! संपूर्ण विवेचनातून आपल्या लक्षात आले असेल की,आपण एकंदरीत शिक्षण व्यवस्थेबद्दल पूर्णत: अनभिज्ञ आहोत. एखाद्या व्यावसाहिक संघटनेत जाऊन सेवाशर्तीच्या प्रश्नाबाबत एकत्र येतो. परंतु शिक्षण व्यवस्थेतील मुलभूत प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही, त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
                   बुद्ध म्हणाले, दु: अनंत आहेत. परंतु दु:खातून बाहेर निघण्याचे मार्गही अनंत आहेत. समस्या घेऊन बसू नका. प्राप्त परिस्थितीतून समस्यावर मात करून कसे पुढे जाता येईल याचा मार्ग काढण्यासाठीच तर डॉ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे विचारपीठ आहे. त्यायोगे शिक्षकांकरिता भारत नवनिर्माण हे अभियान राबवीत आहोत.
                  लोकपाल आल्याने भष्ट्राचार थांबणार नाही. काले धन बाहेर आल्याने, गरिबी दूर होणार नाही, भाषिक अभिमाना बाळगल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण होणार नाही. कोणाच्या मोर्च्याने भारताचे कल्याण होणार नाही, भक्ती संप्रदायाने बंधुभाव निर्माण होणार नाही .
                  भारताला १५ १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाच भारताचे निर्माण झाले. आता आपल्याला विषमता विरहीत,समतावादी, विज्ञानवादी, कर्मनिष्ठ समाज निर्माण करायचा असेल तर कुणी अण्णा, बाबा, साधू, बापू, कन्यका, साध्वी, कुठलाही राज्यकर्ता करणार नाही. त्यांना करताही येणार नाही. परंतु शिक्षणाचे माध्यमातून केवळ नी केवळ शिक्षकच भारताचे निर्माण करू शकतात.म्हणून आपणास कळकळीचे आवाहन आहे की, संघटीत व्हा आणि कल्याणकारी भारताच्या नवनिर्माणात सहभागी व्हा.
                             चिल्लायेगा उसका भला | चूप रहेगा डूब जायेगा ||
                             संघटन करके तर जायेगा | अकेला रहेगा तो मर जायेगा ||
 
                                                                                   ---   पप्पू पाटील भोयर
                                                                                          (प्रदेशाध्यक्ष,PDRSP)
                                                                                                                यवतमाळ ,मो.नं.८९७५७११६१६.

1 टिप्पणी:

  1. अत्यंत दर्जेदार लेख.शिक्षकांना अंतर्मुख करायला लावणारा विचार आहे.म्हणून डॉ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहचत आहे.आणखी बदलते विचार प्रश्न मांडले पाहिजेत.

    उत्तर द्याहटवा

मी लिहित असलेले लेख योग्य आहेत का? आपल्या प्रतिक्रिया कळवा.