आतापर्यंत आपण प्रस्थापित कॉंग्रेसधर्मी पक्षांमधील ओबीसी नेत्यांबाबत चर्चा करीत होतो. आता आपण मूळ ओबीसी चळवळीतून निर्माण झालेल्या ओबीसी नेत्यांबाबत विचार करु या! तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले यांच्या जातीअंतक सत्यशोधक चळवळ ब्राम्हण-मराठा युतीने दडपून टाकताच तीने एकीकडे तामीळनाडूत तर दुसरीकडे बिहारात मूळ धरले. तामीळनाडूत पेरियार ई. व्ही. रामास्वामी
नायकर व बिहारात त्यागमुर्ती आर. एल. चंदापुरी यांनी ओबीसी चळवळ सुरु केली. तामीळनाडूत पेरियार ई. व्ही. रामास्वामी नायकर यांनी स्वाभीमान चळवळ (Self Respect Movement) व द्रवीडकझगम या माध्यमातून ओबीसींची जातीअंतक चळवळ यशस्वीपणे चालविली. आज तेथे 1930 पासून ओबीसी जाती राज्यकर्त्या आहेत. सर्व ब्राम्हणवादी पक्ष (कॉंग्रेसी, उपकॉंग्रेसी व समकॉंग्रेसी पक्ष) तामीळनाडूतून कायमचे हद्द‍पार झाले आहेत. चेट्टी (Theagaroya Chetty) व नायर (T. M. Nair) यांच्या शूद्र-ओबीसीवादी जस्टीस पार्टीला पेरियार यांनी अ-ब्राम्हणी तत्त्वज्ञानाचे खत-पाणी घालताच हा पक्ष भक्कम झाला व राज्य्‍ाकर्ताही झाला.
तिकडे बिहारमध्ये मात्र या चळवळीला वेगळे वळण लागले. त्यागमूर्ती चंदापूरींच्या ओबीसी चळवळीशी समाजवादी राममनोहर लोहीया यांनी युती केली. ही युती मर्यादित स्वरुपात फळाला आली असली तरी स्वातंत्र्योत्तर काळातील ब्राम्हणी व्यवस्थेला ओबीसींनी दिलेला हा पहिला झटका होता. 1967 च्या निवडणूकीत देशात प्रथमच 9 राज्यात बिगर कॉंग्रेसी सरकारे अस्तित्वात आलीत. या निवडणूकीत मोठ्याप्रमाणात ओबीसी नेतृत्व उदयास आले. याला मुख्यतः कॉंग्रेसच्या कालेलकर आयोगविरोधी म्हणजे ओबीसीविरोधी असंतोष कारणीभूत होता. परंतू हा असंतोष तामीळनाडूप्रमाणे जातीअंतक राजकारणात परावर्तीत होउ शकला नाही. कारण लोहीयांचे समाजवादी तत्त्वज्ञान फुले-पेरियारांप्रमाणे ब्राम्हणवादविरोधी नव्हते. तरीही ओबीसी असंतोषाचा हा (under ground) प्रवाह पुन्हा पुन्हा दर 10 वर्षांनी भारतीय राजकारणाच्या क्षितीजावर उफाळून वर येत राहीला. आज जे मुलायम व लालूंचे राष्ट्रीय ओबीसी नेतृत्व उदयास आले आहे ते याच ओबीसी असंतोषाचा परिपाक आहे. परंतू या असंतोषाचे राजकीयकरण ते करू शकले नाहीत. प्रदिर्घ काळ राज्यकर्ते राहूनही ते तामीळनाडूप्रमाणे पर्यायी राजकीय शक्ती बनू शकलेले नाहीत. त्यांच्या या नाकर्तेपणाची भरपाई कांशीराम-मायावतीजींना करावी लागली. लालू-मुलायम यांच्या तुलनेत कीतीतरी कमी कालावधीत कांशीराम-मायावतींचा पक्ष आज भक्कम स्थितीत आहे. याचे कारण त्यांनी स्वीकारलेले फुले-आंबेडकरी जातीअंतक तत्त्वज्ञान होय!
आज सर्वच राज्यातील ओबीसी नेतृत्वाने राजकीय महत्वाकांक्षेपायी उच्चजातीय राजकारणाशी तडजोड स्वीकारलेली आहे. परंतू तडजोड कुणी कोणाशी करायची याचे साधे राजकीय ज्ञान या ओबीसी नेत्यांना नाही. याचे एकमेव कारण जातीअंतक तत्त्वज्ञानाचा अभाव!
राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या परिणामी 52 टक्के ओबीसी जातींचे गांधीकरण झालेले असल्याने ते भक्कमपणे कॉंग्रेसच्या पाठीशी होते. 1967 पर्यंत म्हणजे तीन पंचवार्षिक निवडणूकात कांग्रेसने बिनधास्त एकहाती राज्य केलं. परंतू या एकगठ्ठा 52 टक्के व्होटबँकेतील गंगाजळी ओबीसीविरोधी (कालेलकर आयोगविरोधी) धोरणाने आटू लागताच, कॉंग्रेस खिळखिळी होउ लागली. परंतू याचे श्रेय-अपश्रेय ओबीसींना दिले जाणार नाही, याची काळजी घेतली गेली. बँकेच्या राष्ट्रीयकरणासारख्या काही तकलादू आर्थिक सुधारणा करून हा डॅमेज कंट्रोल साधण्यात आला व गरीबी हटावचा नारा देउन 1972 च्या निवडणूका जिंकण्यात कॉंग्रेसला यश आले. जातीय समस्येवर आर्थिक उपाय म्हणजे ‘आग सोमेश्वरी बंब रामेश्वरी!’ जातीय समस्येवरचे आर्थिक उपाय कीतीही कठोर असले तरी ते फार काळ परिणामकारक राहणारच नव्हते. 1972 च्या निवडणूका मेजॉरिटीने जिंकल्या, परंतू वाढत्या असंतोषापायी राज्य करणे कठीण होत गेले. पाकीस्तानविरोधी युद्धातील यश व बांग्ला देशाची निर्मीती यासारख्या भक्कम जमेच्या बाजू असूनही राज्य टिकवण्यासाठी आणीबाणी लादावी लागली. आणीबाणीत पुन्हा 20 कलमी कार्यक्रमाच्या नावाने आर्थिकच कार्यक्रम राबविला. त्यात काही प्रमाणात दलित-आदिवासी जाती-जमातींचे जातीय प्रश्न हातळले गेलेत, परंतू मुख्य प्रश्न ओबीसी असंतोषाचा होता. तो दडपून टाकण्यासाठीच उपरोक्त आटापिटा असल्याने तो तिव्र होत गेला.
1977 ला पुन्हा सर्व (कम्युनिस्ट वगळून) विरोधी पक्षांनी एकत्र येउन जनता पक्ष स्थापन केला. यावेळी ओबीसींच्या वाढत्या जागृतीच्या परिणामी ओबीसींना व्होटबँक म्हणून डावलणे शक्य नव्हते. कालेलकर आयोग लागू करण्याचे स्पष्ट आश्वासन देउनच हा पक्ष 77 च्या निवडणूकीत उतरला. ओबीसी व्होटबँकही आपल्या कसोटीला खरी उतरली. जे 67 साली घडता-घडता राहीले ते 77 साली दणदणीतपणे घडले. ओबीसीविरोधी कॉंग्रेस मातीत घालून जनता पक्ष मजबूत बहुमत घेउन सत्तेवर आला. तुलनेने बहुसंख्य असलेल्या यादव जातीतून लालू प्रसाद, मुलायम व शरद यादव आदींचे भक्कम नेतृत्व भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर तळपू लागलं. ही ओबीसी व्होटबँक इतकी भक्कम व परिणामकारक होती की अतिअल्पसंख्य असलेल्या नाभीक (Barber) जातीतूनही कर्पूरी ठाकूरांसारखे आक्रमक व प्रामाणिक नेतृत्व उदयास आले. जातीची लोकसंख्या व उतरंडीतील स्थान यावर आधरित राजकारणात इतक्या अल्पसंख्य ओबीसी जातीचा कार्यकर्ता बिहारसारख्या उच्चजातीयांचा बालेकिल्ला असलेल्या राज्यात मुख्यमंत्री होतो व सत्तेचा वापर ओबीसींच्या व्यापक हितासाठी आक्रमकपणे करतो, हे आज अशक्यप्राय वाटते. माळी, धनगर, यादव, कुर्मी यासारख्या दिग्गज ओबीसी जातीतील ढाण्या वाघ (?) असलेले आजचे ओबीसी नेते जी गोष्ट करायला धजू शकत नाही, ती गोष्ट अल्पसंख्य कर्पूरी ठाकूरांनी हिम्मतीने करून दाखविली. याचे एक कारण म्हणजे त्याकाळची त्यांची ओबीसी चळवळ जातीअंतक नसली तरी समाजवादी विचार-तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी होती.
1977 चा कॉंग्रेसविरोधी प्रयोग मनुवादी व्यवस्थेच्या नियंत्यांना आत्मघात करणाराच वाटत होता व कर्पूरी ठाकुरंच्या रुपाने तो यशस्वीही होत होता. जनता पक्ष म्हणजे उघडपणे दोन तुल्यबळ शत्रूंची राजकीय युती होय. हे दोन तुल्यबळ शत्रू जसे वर्गीय होते तसे ते जातीयही होते. जनता पक्ष ढोबळमानाने ब्राम्हणेतरांचे वर्चस्व असलेला पक्ष होता. पक्षातील ब्राम्हणेतर छावणीकडून कालेलकर आयोग लागू करण्याचे दडपण वाढू लागताच ब्राम्हणी छावणीने त्यातून पळवाट काढण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. कालेलकर आयोग जुना झालेला असल्याने नवा आयोग नेमला पाहिजे असे सांगत मंडल आयोगाची घोषणा करण्यात आली. हे षडयंत्र होते व ते करण्याचा उद्देश केवळ वेळ मारुन नणे हाच होता. मंडल आयोगाचा अहवाल संसदेत येण्याआधी काहीतरी कुरापत काढून हे सरकार पाडले पाहिजे हे ब्राम्हणी लॉबीने आधीच ठरविले होते. दरम्यान मंडल अयोगाला आपला अहवाल तयार करायला वेळ वाढून दिला. सरकार पाडायचे कसे, याबाबत विचारविनिमय सुरु झाला.
आर.एस.एस व जनसघ यांच्यातील संबंधांबाबत जनता पक्षातील घटक पक्षांना आधीच पूर्णपणे माहीती होती. जनता पक्षात सामील होतांना हे संबंध तोडले पाहिजेत, अशी मागणी कोणत्याच घटक पक्षाने केलेली नव्हती. याउलट ‘आर.एस.एस. और राष्ट्र सेवा दल इनके रास्ते अलग है’,मंजील एक है, असे एका कार्यक्रमात समाजवादी नेते एस्‍ा.एम. जोशी यांनी केले. एस.एम जोशी हे जनता पक्षाचे एक संस्थापक व जे.पी. इतकेच वजन असलेले नेते.
जनता पक्षाचे घटक विभाजन पुढीलप्रमाणे करता येईल.
दोन जातीय व वर्गीय शत्रू छावण्याः
लोहियांचा पक्ष निखळ समाजवादी असला तरी त्यागमुर्ती आर. एल. चंदापुरींच्या ओबीसी आंदोलनाच्या दडपणाखाली त्यांना पिछडा वर्गाचे (म्हणजे ओबीसी जातीचे) राजकारण करावे लागले. परिणामी त्यांच्या पक्षात मुलायम, कर्पूरीसारखे बरेच ओबीसी नेते होते. ते कालेलकर आयोगासाठी सुरुवातीपासूनच आक्रमक होते. परंतू याच समाजवादी पक्षात जोशी, गोरे, लिमये, जॉर्ज यांच्यासारखे मवाळ ब्राम्हणी प्रवृत्तीचेही नेते होते. ते जातीयवादी नसले तरी जातविरोधीही नव्हते. त्यांच्यादृष्टीने जात हा विषय इतका किरकोळ की त्यासाठी काही अभ्यास करण्याची वा चळवळ करण्याची गरजच नाही. जी गत समाजवाद्यांची तीच तर्‍हा कम्युनिस्टांची! त्यामुळे आर.एस.एस चे खरे स्वरुप त्यांना कधीच समजले नाही. आर.एस.एस.ने टाकलेल्या प्रत्येक गुगलीला ते प्रथम गोंधळून जातात आणि नंतर बचावाच्या प्रयत्नात चुकीचा फटका मारून मोकळे होतात. यातून समाजवादी-साम्यवाद्यांना आर.एस.एस. ला विरोध केल्याचं समाधानही मिळते आणि आर.एस.एस.ला आपलं षडयंत्र यशस्वी झाल्याचा आनंदही होतो. जनता पक्षाचा प्रयोग ऐन मंडल आयोगाच्या मोक्यावर उध्वस्त करण्याचे कारस्थान याच पद्धतीने यशस्वी झाले. त्यासाठी आर.एस.एस व जनसघ यांच्यातील सदस्यत्वाचा (द्वी-सदस्यवाद) प्रश्न उकरून काढण्यात आला व सरकार जाणीवपूर्वक पाडण्यात आले. हेतू साध्य झाला RSS-जनसंघचा, बदनाम झाले समाजवादी! जनता पक्षाचे सरकार मंडल आयोगाचा अहवाल लोकसभेत सादर होईपर्यंत जीवंत ठेवले असते तर RSS-जनसंघची फार मोठी गोची होणार होती. 52 टक्के ओबीसींच्या मंडल आयोगाला सरळ विरोध करण्याची त्यांची हिम्मतच नाही. परंतू मोरारजी देसाईंवर छुपे दडपण आणून मंडल आयोगाची अमलबजावणी (कॉंग्रेसपमाणे) लांबविली असती. अशा परिस्थितीत देसाईंचा व RSS-जनसंघचा ओबीसीविरोधी म्हणून निषेध करीत सरकार पाडले असते तर, नंतरची भारतीय राजकारणाची दिशाच बदलली असती. परंतू, मार्क्सच्याही गळ्यात जाणवे घालून त्याच्या कॅपिटलची पोथी करणारे मार्क्सवादी-ब्राम्हण व वर्णवादी-भांडवलवादी गांधींना उरावर घेउन फिरणारे समाजवादी ब्राम्हण हे RSS च्या नाण्याची दुसरी बाजू आहेत. यांच्या मुर्खपणमुळे मंडल आयोगासारखा जातीअंताचा क्रांतीकारक मुद्द‍ा 10 वर्षे दडपला गेला. कोणत्याही देशाच्या इतिहासातील 10 वर्षे पुढील 10 पिढ्यांवर परिणाम करणारी असतात.
राज्यसत्ता प्राप्त करणे हा RSS-जनसंघ-BJP चा मूळ उद्देश नाहीच, तो तिसर्‍या-चौथ्या क्रमांकाचा उद्देश आहे. राज्यसत्ता कॉंग्रेसच्याच हातात राहावी, हा त्यांचा पहिला उद्देश! लोकशाहीत कोणताच पक्ष कायमस्वरुपी सत्तेवर राहू शकत नाही. कॉंग्रेसकडून विरोधीपक्षाकडे जेव्हा सत्ता येईल, तेव्हा त्याचे राजकीय पिल्लू असलेले जनसंघ-भाजप विरोधी पक्षात सामील होउन त्यावर नियंत्रण ठेवेल. कोणते नियंत्रण? कॉंग्रेसविरोधातून सत्तेवर आलेल्या पक्षात ओबीसी मोठ्या संख्येने असतात व ते जातीव्यवस्थेला आव्हान देणारे निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडतात. त्यावेळी अशा पक्षाला व सरकारला आतूनच सुरुंग लावून उध्वस्त करणे म्हणजे कोणत्याही परिस्थीतीत आपली व्यवस्था सुखरुप ठेवणे. जनता पक्ष पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाला व सत्ता पून्हा कॉंग्रेसकडेच गेली, यावरुन हे सिद्ध होते. समाजवादी ब्राम्हणांच्या मुर्खपणामुळे 1980 साली मंडल आयोग लागू होता होता राहिला. त्यासाठी पुन्हा 1990 ची वाट पाहावी लागली. 1980 ला होउ घातलेले जातीयुद्ध समाजवाद्यांच्या मदतीने टळले असले तरी ते आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखेच होते. हे मरण दर 10 वर्षांनी येतेच, हे इतर कोणालाही माहीत नसले तरी RSS ला ते पक्के माहीत असते. कारण जातीव्यवस्थेचा सर्वाधिक अभ्यास तेच करतात. कारण त्यांना ती जिवंत ठेवायची आहे. ती नष्ट करण्याची इतिहासदत्त जबाबदारी ज्या फुले-पेरियार-आंबेडकरवाद्यांवर आहे, त्यांनी जातीव्यवस्थेचा अभ्यास RSS वाल्यांपेक्षाही जास्त करणे अपेक्षित आहे. परंतू आता राजकारण-समाजकारणाचा अभ्यासाशी सुतराम संबंध राहीलेला नाही.
लेखक- प्रा. श्रावण देवरे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा